लण्डन । सर्वोच्च अदालतले गत महिना गरेको एउटा फैसलाले गैरआवासीय नेपाली संघको दुई दशक लामो यात्रा ‘कोमा’मा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र डा नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले गरेको फैसलाले गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं र ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई खारेज गरिदिएपछि संस्था गहिरो संकटमा पुगेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नभए पनि संक्षिप्त फैसलामा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको क्षमता र नैतिकतमा प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको ८१ औं बैठकलाई आधार बनाएर पूर्वप्रमुख संरक्षक समेत रहेका घलेको संयोजकत्वमा गठित सो समितिलाई पुनः निर्वाचन गर्न आदेश दिएको तर संघको सोही कार्यसमितिको ८२ औं बैठकले घलेको संयोजकत्वमा रहेको सो उपसमिति असक्षम भन्दै बर्खास्त गरिएको पत्र घलेलाई थमाइएको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले घलेलाई असक्षम ठहर गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् ८२ औं बैठकको निर्णय

सर्वोच्च अदातलले ८२ औं बैठकलाई नजरअन्दाज गरे पनि घले स्वयमले भने सो बैठकको निर्णय र पत्रको अवज्ञा गर्न मिल्दैन् । सर्वोच्च अदातलले प्राविधिक रुपमा घलेको हात माथि पार्ने फैसला सुनाएको भए पनि भावनात्मक र व्यवहारिक रुपमा ८२ औं बैठकको निर्णय भने खरेज भएको देखिन्न । कुनै पनि संस्थाले आफ्नै बिरुद्ध गरेको निणर्यको पत्र समातेर त्यही संस्थाको निर्वाचन गर्छु भनेर अघि बढ्नु घलेको नियत र इमान्दारितामा माथि प्रश्न उठ्ने छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको ८१ औं बैठकले घलेसहितको एक समितिलाई संघभित्र एकता कामय गर्दै १० औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुका देखिएको विवाद मिलाउन जिम्मा दिएको थियो । तर घलेले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने लगायतलाई समेत वेवास्था गर्दै एकल निर्णयबाट अघि बढ्न थालेपछि सो समिति असफल भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार घलेले बैठकमा संस्थापक अध्यक्ष डा. महतोलाई तल्लो स्तरमा गएर गाली गल्योज गरेपछि बैठक विना निष्कृय टुंग्गिएको थियो । घले नसचिएर पुरानै कुण्ठा बोकेर कसरी डा. उपेन्द्र महतोसँग फेस गर्लान् भन्ने रोचक विषय बनेको छ ।

८१ औं बैठकले संघको वर्तमान परिस्थितिलाई निकास दिई संघलाई गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने भनी संघको पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा संस्थाको पूर्वअध्यक्षहरु समेत रहेको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको बुदाँ ६ ले महाधिवेशनका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद तथा अन्योल सम्बोधन गर्न र संघलाई पूर्ववत रुपमा एकताबद्ध रुपमा संचालन गर्न समेत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु भएकोमा सो समितिले आफूलाई प्राप्त कार्यदिश सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै घले असक्षम रहेको ठहर गर्दै उच्चअदालत पाटनमा अर्को मुद्धा परेको र सोही मुद्धामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति ०७८।१२।०७ मा तत्काल संघको निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकोबीच घलेले होटल याक एण्ड यतीमा गराएको महाधिवेशन सर्वोच्चबाट खारेज हुँदा घलेबिरुद्ध उच्च अदालत पाटनको फैसलाको अवज्ञा गरेको बिरुद्ध मानहानीको मुद्धा लाग्न सक्ने सर्वोच्चको फैसलाबाट बुझ्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले कानूनी रुपमा जस्तो सुकै फैसना सुनाए पनि घलेले आफुले गरेको महाधिवेशन अदालतको फैसाल विपरित भन्दै खारेज गरिदिएपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन पछि हड्नु हुदैन् ।

घलेले पाएको आफुले पाएको जिम्मेवारी पुरा नगरेको, संस्थापक अध्यक्षमाथि अभद्र व्यवहार गरेको, उनकै नेतृत्वमा होटल याक एण्ड यतीमा भएको कथित महाधिवेशनको खारेजीमा परेको, एनआरएनए जस्तैः यूएनडिओ संस्थाको गठन र ग्लोवल एनआरएनएको नाममा गरेका अवैधानिक गतिविधिको पूर्ण जिम्मेवारी लिदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावना अनुसार संस्थामा साझा एकता कामय गर्न सर्वपक्षीय सहमतिमा महाधिवेशनको बाटो खोल्न घलेले तत्काल राजीनामा दिए उचित र उनको नैतिक कदम हुनेछ ।

घलेलाई प्रयोग गर्न स्वार्थ समूह सक्रिय

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई गैरआवासीय नेपाली संघको विधान अनुरुप पुनः एकताको महाधिवेशन गराउनु भन्ने आदेश दिएपछि घलेलाई प्रयोग गरेर आ–आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने समूहहरु सक्रिय भएका छन् । सर्वोच्च फैसलापछि मुख्य रुपमा दुई समूहले घलेलाई प्रयोग गरेर संस्थाको नेतृत्व हत्याउने प्रपन्चमा लागेको छ ।

पहिलो, गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशनमा शेष घलेलाई होटल याक एण्ड यतिमा ठूलो धोका दिएर नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्देशन मान्ने कुल आचार्य समूह समूह र दोस्रो, संघको ११ औं महाधिवेशनका टिम डा. बद्री केसीसँग निर्वाचनमा पराजित समूह मध्येका आरके शर्मा र महेश कुमार श्रेष्ठ अहिले घलेसँग निकटता बढाउँदैछ र उत्साहित छ ।

श्रेष्ठले आगामी निर्वाचनमा आफु उम्मदेवार नबन्ने आफु निकटवर्तीसंग बताए पनि कुनै पनि हालतमा आगामी निर्वाचनमा डा. बद्री केसीलाई उम्मेदवार बन्न नदिने अभियानमा लागेका छन् । सो समूहले डा. केसीलाई मुख्यबाधकको रुपमा हेरेको छ ।

तर गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन हुने सुनिश्चिता भएको खण्डमा सो समूह पुनः राजनीतिक रुपमा विभाजित हुने प्रायः निश्चित छ । राजनीतिक ध्रुविकरण भए पछि आरके शर्मा र डा. बद्री केसीबीच समिकरण बन्ने देखिन्छ ।

केही पूर्वअध्यक्ष सहित भित्री रुपमा सकृय ती समूहहरु घलेलाई सफल बनाउन होइन् आफ्ना कुण्ठा पोख्न घलेलाई पुनः प्रयोग गर्न चाहन्छन् । तर ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको संघको स्थायित्व र निर्वाचनको सुनिश्चिता भए पछि मात्र घलेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ ।